उचेहरा में आरसीसी सड़क निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप, ठेकेदार ऋषि चौहान की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

प्रकाशक - गोपाल गुप्ता / सम्पादक - विवेक भारती जनतंत्र की आवाज़ ( जनतंत्र मीडिया ) - 11 November

मानकों को ताक पर रखकर सड़क निर्माण कराने का आरोप, सफेद गिट्टी और मिट्टीयुक्त बालू के इस्तेमाल की शिकायत; एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश।

चकिया, चंदौली। तहसील क्षेत्र के उचेहरा गांव में निर्माणाधीन आरसीसी सड़क को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ठेकेदार ऋषि चौहान की ओर से कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

शिकायत के मुताबिक, सड़क निर्माण में मानक के अनुरूप गिट्टी और बालू के स्थान पर सफेद गिट्टी तथा मिट्टीयुक्त बालू का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शुरुआत से ही घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तो सड़क की मजबूती और टिकाऊपन पर सवाल उठना लाजिमी है। सरकारी धन से बन रही सड़क की गुणवत्ता से समझौता आखिर किसके संरक्षण में हो रहा है?

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल

ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर इस्तेमाल की जा रही सामग्री की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही गिट्टी, बालू और अन्य सामग्री का प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जाए, ताकि वास्तविक गुणवत्ता सामने आ सके। साथ ही निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराकर यह भी स्पष्ट किया जाए कि निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

एसडीएम ने दिया जांच का आश्वासन

मामले की जानकारी एसडीएम को फोन के माध्यम से दिए जाने के बाद उन्होंने निर्माण कार्य की जांच कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता या दोष पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही गई है।

ग्रामीणों ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग

ग्रामीणों की मांग है कि निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता की जांच किसी निष्पक्ष तकनीकी टीम से कराई जाए। निर्माण सामग्री के नमूने लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जाए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। अब देखना यह है कि प्रशासनिक जांच में ग्रामीणों की शिकायतें कितनी सही साबित होती हैं और सरकारी धन से बन रही सड़क की गुणवत्ता के साथ कथित खिलवाड़ करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।

बड़ा सवाल: क्या जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे या सरकारी धन से बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल फाइलों तक ही सीमित रह जाएंगे?

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