सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता कानून की धारा 6 A को वैध करार दिया

प्रकाशक - गोपाल गुप्ता / सम्पादक - विवेक भारती जनतंत्र की आवाज़ ( जनतंत्र मीडिया ) - 17 October

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता कानून की धारा 6 A को वैध करार दिया

नई दिल्लीः नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस फैसले में कुल तीन जजमेंट हैं।

जस्टिस पारदीवाला का अलग जजमेंट है। बहुमत के फैसले से धारा 6A वैध करार दी गई है। सीजेआई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 6A में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन के लिए दी गई 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट को भी सही ठहराया।

चीफ जस्टिस ने की ये टिप्पणी

चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र सरकार इस अधिनियम को अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्योंकि यह सिर्फ असम के लिए था। क्योंकि असम के लिए यह व्यावहारिक था। सीजेआई ने कहा कि 25 मार्च, 1971 की कट ऑफ डेट सही थी। स्वतंत्रता के बाद पूर्वी पाकिस्तान से असम में अवैध प्रवास भारत में कुल अवैध प्रवास से अधिक था। यह इसकी मानदंड की शर्त को पूरा करता है। धारा 6A न तो कम समावेशी है और न ही अति समावेशी है।

चीफ जस्टिस ने की ये टिप्पणी

जिनको नागरिका मिली है वह बरकरार रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस वक़्त पूर्वी पाकिस्तान से असम आने वाले लोगों की तादाद आजादी के बाद भारत आने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा है। कोर्ट के फैसले का मतलब है कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से आने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिकता के लायक हैं। जिनको इसके तहत नागरिकता मिली है उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी।

क्या है नागरिकता कानून 1955 के सेक्शन 6A

नागरिकता कानून 1955 के सेक्शन 6A के मुताबिक जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आये हैं वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि 1966 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से अवैध शरणार्थियों के आने के चलते राज्य का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ रहा है। राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार ने नागरिकता कानून में 6A जोड़कर अवैध घुसपैठ को कानूनी मंजूरी दी गई थी।

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प्रकाशक - गोपाल गुप्ता / सम्पादक - विवेक भारती जनतंत्र की आवाज़ ( जनतंत्र मीडिया ) - 05 May

लाठी डंडों से दबंगो द्वारा पिटाई क्राइम ब्यूरो चीफ - विवेक भारती चकिया ( शिकारगंज ) कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लाठियां खुर्द के दलित परिवार पर बीते दिन कुछ दबंग लोगों के द्वारा जानलेवा हमला व बुरी तरह से मारपीट की गई थी।जिसमें वाले गांव के कई आरोपियों पर एससी/एसटी समेत विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि बीते दिन 01 मई को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लाठियां खुर्द में दलित परिवार की वृद्ध व असहाय महिला सोनी पत्नी गुलाब प्रसाद उम्र 55 वर्ष सुबह 06:00 बजे अपने पति गुलाब प्रसाद पुत्र सिरीराम अपने मकान पर बैठी थी कि गांव के सरहंग व भूमाफिया किस्म के लोग कल्लू यादव पुत्र सकु यादव व गणेश यादव,प्रकाश यादव,राकेश यादव,नंन्दन यादव पुत्रगण कल्लू यादव पूरी योजना के साथ लाठी,डंडा लेकर पहुंचे और दलित परिवार की जमीन हड़पने की नीयत से उन्हें मारने लगे तथा मा, बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उनकी जमीन को अपनी जमीन बताते हुए गालीगलौज करने लगे और बुरी तरह मारपीट करने लगे और दलित परिवार को दोबारा उक्त जमीन पर आने पर जान से मारने की हिदायत दी।तब...

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